अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर सात दक्षता पथकांचा वॉच; महसूल विभागाकडून शासन निर्णय जारी

महसूल विभागातली कामं लवकर व्हावीत या अनुषंगाने विभागीय स्तरावर 7 दक्षता पथकं स्थापन करण्याचा शासनाचा निर्णय.

Big decision of the Revenue Department : महसूल विभागातली (Revenue Department) कामं लवकर व्हावीत आणि सर्वसामान्य जनतेला विभागाप्रती आपुलकी वाटावी या अनुषंगाने विभागीय स्तरावर 7 दक्षता पथकं स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या पथकांच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरावर उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली. या निर्णयानुसार सर्व विभागीय आयुक्तांना पुढच्या 15 दिवसांत आपापल्या स्तरावर दक्षता पथकं स्थापन करायची आहेत. याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित करून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrshekhar Bavankule) यांनी शासन निर्णय जारी केला.

जमीन मोजणी, गौण खनिज, मुद्रांक शुल्क आणि इतर महसूल विषयक कामकाजात होणाऱ्या अनियमितता व महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध प्राप्त होणाऱ्या गंभीर स्वरुपांच्या तक्रारीचे सखोल परीक्षण करणे अत्यावश्यक असून, तक्रारींच्या अनुषंगाने योग्य चौकशी झाल्यास प्रशासनाची विश्वासार्हता वाढण्यास मदत होईल. त्यामुळे अशा तक्रारींची तात्काळ निष्पक्षरीत्या चौकशी होण्यासाठी विभागीय आयुक्त स्तरावर दक्षता पथकाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. चौकशीदरम्यान किमान चार अधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे अनिवार्य असणार आहे. गरज पडल्यास हे पथक दुसऱ्या विभागात जाऊन देखील तपासणी करू शकणार आहे.

महापालिकेच्या मतदार याद्यांमधील संभाव्य दुबार मतदारांचा काटेकोरपणे शोध घेण्याचे राज्य निवडणूक आयुक्तांचे निर्देश

दक्षता पथकांच्या कामाचा नियमित आढावा घेण्यासाठी राज्यस्तरावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्यासह एक सहसचिव व तीन उपसचिव असे पाच अधिकाऱ्यांचा यात समावेश आहे. ​एक महिन्यात याचा अहवाल सादर करणे बंधनकारक असणार आहे. शासन स्तरावरून आलेल्या तक्रारींची चौकशी करून दक्षता पथकाला 30 दिवसांच्या आत प्राथमिक अहवाल सादर करावा लागेल. जर तक्रार गंभीर स्वरूपाची असेल, तर फक्त 15 दिवसांच्या आत अहवाल देणे अनिवार्य आहे.

यापुढे कोणत्याही एका अधिकाऱ्याला स्वतंत्रपणे जाऊन तपासणी करता येणार नाही. तपासणीच्या वेळी पथकातील किमान 4 अधिकारी उपस्थित असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, ज्यामुळे पारदर्शकता राहील. दक्षता पथकाने मागितलेली कागदपत्रे किंवा अभिलेख वेळेत उपलब्ध करून न दिल्यास, संबंधित कार्यालय प्रमुखावरच शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला जाईल. प्राथमिक चौकशीत तथ्य आढळल्यास दोषी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यावर ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 1979’ नुसार कडक कारवाई केली जाईल.

Good News : वर्षभरात देशातील सर्व टोलनाके बंद होणार; गडकरींची संसदेत मोठी घोषणा….

शासनाने निर्देश दिल्यास हे दक्षता पथक आपल्या विभागाबाहेर जाऊन दुसऱ्या विभागातही तपासणी करू शकेल. महसूल विभाग जनतेशी अतिशय निगडित असणारा विभाग आहे. दक्षता पथकाच्या माध्यमातून गौण खनिज, जमीन, मुद्रांक, जमीन मोजणी व अनुषंगिक कामकाजाबाबत प्राप्त गंभीर स्वरुपाच्या तक्रारींची प्राथमिक तपासणी, आवश्यकतेनुसार प्रत्यक्ष चौकशी, संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी व अहवाल सादर करण्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान व परिणामकारक होईल. असा विश्वास चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला आहे.

संबंधित बातम्या